केंद्र सरकार UGC सर्कुलर रोस्टर पर लाये अध्यादेश।
आज क्रमिक अनशन के तेरहवें दिन स्कॉलर्स फार रिप्रजेंटेशन के समन्वयक रंजीत सरोज ने यह मांग की कि केंद्र की बीजेपी सरकार अपने आप को दलितों पिछड़ों का हितैषी बताती है तो एसएलपी दायर करने की जगह वह एक अध्यादेश ले आ सकती थी । जिसमें यह प्रावधान हो होता कि विश्वविद्यालय को यूनिट मान करके भारत के सभी विश्वविद्यालय अपने यहां शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति करें यह पहला मौका नहीं है कि जब प्रतिनिधित्व जैसे संवेदनशील मामले पर कोई अध्यादेश आया हो इससे पहले कांग्रेस सरकार ने जब प्रमोशन आरक्षण विधेयक समाप्त कर दिया था तो एसएलपी दायर करने की जगह सीधे अध्यादेश लागू कर दिया था ज्ञातव्य हो कि लगातार बीजेपी के सांसदों एवं प्रवक्ताओं द्वारा यह कहा जाता है कि वह वंचितों शोषितों पिछड़ों दिव्यांगों के साथ मजबूती से खड़ी है किंतु व्यवहार में इसके बिल्कुल विपरीत नजरिया दिखाई दे रहा है यह तो ऐसे ही है जैसे "मुंह में राम बगल में छुरी कब पाई कब काटी मूड़ी"
आज के आंदोलन में रंजीत कुमार सरोज अमरजीत चक्रवर्ती अजय कुमार बेचन यादव आदिल हमजा अरविंद सरोज अवनीश यादव राजेश यादव गोविंद विजय सरोज प्रदीप सुशील राहुल पटेल आदि उपस्थित थे।
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