विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रोस्टर सर्कुलर के विरुद्ध आंदोलन के पंद्रहवें दिन लोकसभा सांसद (फूलपुर ) अनशन स्थल पहुंचे


इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर  यूजीसी के 5 मार्च के सर्कुलर के विरुद्ध चल रहे क्रमिक अनशन के  पंद्रहवें दिन  लोकसभा सांसद  नागेंद्र प्रताप सिंह  अनशन स्थल पर पहुंचे। आज अनशन स्थल पर सैकड़ों की संख्या में छात्र और शोधार्थी  उपस्थित थे।
सांसद जी ने कहा कि कि हम छात्रों और शोधार्थियों के विरुद्ध अन्याय नहीं होने देंगे।  यूजीसी ने  5 मार्च के सर्कुलर के द्वारा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में रिजर्वेशन निष्प्रभावी बना दिया है।मोदी सरकार  एक साजिश के तहत इस मुद्दे पर अध्यादेश लाने की जगह   कोर्ट चली गई  और इस बीच यूनिवर्सिटियां युद्धस्तर पर नियुक्तियां कर रही हैं ताकि डेट लेने और देने के खेल के बीच में इतनी नौकरियां दे दी जाएं कि अगले पांच-दस साल तक न नौकरी रहे न रिजर्वेशन। मोदी सरकार की वंचित समुदाय के विरुद्ध साजिश को बेनकाब करते हुए उन्होंने कहा कि

जब मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालय के जलीकट्टू के मामले में आदेश को खत्म करने के लिए तुरंत अध्यादेश ला सकती थी तो इस मामले में अध्यादेश क्यों नहीं लाई? सांसद जी ने कहा कि जब तक सरकार अध्यादेश नहीं लाती और संसद में उच्च शिक्षा में आरक्षण के लिए एक्ट नहीं बनाती तब तक यह आंदोलन चलना चाहिए और मैं संसद में जन हित की बात पूरे जोर से उठाऊंगा। स्कॉलर्स फार रिप्रजेंटेशन के समन्वयक रंजीत सरोज ने कहा कि सरकार दोहरी राजनीति कर रही है एक तरफ वह वंचितों शोषितों और पिछड़ों के हितैषी बनती है दूसरी तरफ उच्च शिक्षण संस्थानों में उनकी सीटों को काटने का कार्य कर रही है यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शोध छात्र और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाला वंचित समुदाय का छात्र अब  अपने मूल अधिकार से परिचित हो गया है और किसी भी हाल में वह अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देगा उसके लिए चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े।

छात्र संघ के अध्यक्ष अवनीश यादव ने कहा कि हमारी निम्नलिखित  मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक अनशन चलता रहेगाः

1. UGC के 5 मार्च 2018 को जारी किए गए सर्कुलर को तुरंत निरस्त करें।

2.सर्वप्रथम बैकलॉग की सीटों को विज्ञापित किया जाए और उन पर नियुक्तियां की जाएं  ।

3. भारत के सभी विश्वविद्यालयों में 5 मार्च के UGC के सर्कुलर के अनुसार वर्तमान में चल रही असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्तियों पर तत्काल रोक लगा दी जाए ।

4. इसके लिए केंद्र सरकार संसद में एक बिल पेश कर आरक्षण पर एक अधिनियम बनाएं। उ.प्र. विधान सभा भी ऐक्ट बनाए।

5.अधिनियम बनने तक केंद्र सरकार और उ.प्र. .सरकार एक अध्यादेश जारी करें जिसमें यह प्रावधान हो शैक्षणिक संस्थानों को पूर्व की भांति संस्थान को यूनिट मानकर आरक्षण रोस्टर किया जाएगा।



आज के क्रमिक अनशन में रंजीत कुमार सरोज  मनोज यादव राकेश कुमार गौतम अरविंद सरोज  अखिलेश गुप्ता  उर्फ गुड्डू बेचन यादव  मनोज यादव राहुल पटेल  रोहित यादव चंदन यादव अमरजीत चक्रवर्ती अनिरुद्ध कुमार सिंह अजय अहिरवार प्रदीप रावत अजय कुमार अल्तमस चंद्रभूषण भारती पंकज चौधरी रजनीश कुमार दिनेश चौधरी रविंद्र कुमार  रजनीश कुमार गोविंद निषाद  देवेंद्र नाथ गिरी आदि उपस्थित थे।

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